31 हजार 628 कोटी हा आकडा मोठा, पण तुमच्या वाट्याला किती येणार ते नीट समजून घ्या…
राज्य सरकारनं अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलंय. 60 लाख बाधित शेतकऱ्यांसाठीचं हे पॅकेज आहे.
2023 चे सरकारचे मदतीसाठीचे जे निकष आहेत, ते कायम ठेवून आणि त्यात अधिकचे केवळ 10 हजार रुपये समाविष्ट करुन सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे.
पहिले आपण शेतपिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईबाबत पाहूया.
सरकारच्या आजच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांना कोरडवाहू पिकांसाठी 8 हजार 500 ऐवजी 18 हजार 500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 17 हजार 500 ऐवजी 27 हजार 500 रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 22 हजार 500 ऐवजी 32 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टरी दिले जाणार आहेत. म्हणजे मुख्य निकष जे आहेत ते तसेच आहेत, त्यात तात्पुरती मदत म्हणून केवळ 10 हजार रुपये अधिकचे जोडले आहेत. 60 लाख शेतकऱ्यांसाठी निकषांच्या पलीकडे जात 6000 कोटी रुपये अधिकचे जोडले आहेत.
शेतकऱ्यांचा विचार केला तर ही मदत पुरेशी आहे का? तर नाही. हेक्टरी 50000 रुपये मदत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ती रास्त आहे. कारण सोयाबीन पिकाचं उदाहरण घेतलं तर शेतकऱ्याला एका हेक्टरसाठी खर्च येतो 62500 रुपये. सरकार मदत देणार 18500 रुपये. याचा अर्थ सरकारनं जाहीर केलेली मदत ही उत्पादन खर्चावर आधारित नाहीये हे स्पष्ट आहे. 100 % नुकसान भरपाई कुणीही देऊ शकत नाही, असं मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे आणि ते बरोबरही आहे. पण, 62500 रुपयांसाठी तुम्ही 18500 रुपये मदत देणार असाल तर ती नुकसानीच्या केवळ 30 % आहे.
गुंठ्यांमध्ये पाहिलं तर ज्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला आधी 85 रुपये प्रति गुंठा मदत मिळत होती, त्याला ती आता 185 रुपये मिळणार आहे. पण एका गुंठ्यावर पीक घेण्यासाठीचा खर्च मात्र 625 रुपये एवढा आहे.
आता दुसरी मेख जी आहे ती खरडून गेलेल्या जमिनींच्या बाबतीत आहे.
यासाठीही 2023 सालच्या नियमांप्रमाणेच प्रति हेक्टरी 47000 रुपयांची मदत कायम ठेवली आहे. यात अधिकची मदत म्हणून मनरेगातून प्रति हेक्टरी 3 लाख देणार असं सांगितलं आहे. म्हणजे ही संपूर्ण 3 लाखांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाहीये. शेतकऱ्याच्या खात्यात केवळ 47000 रुपयेच येणार आहेत.
मनरेगातून हे काम करायचं म्हटल्यावर त्यासाठी वेळ लागणार हे नक्की आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला शेतात गाळ टाकायचा असेल किंवा जमीन लेव्हलिंग करायची असेल तर त्यासाठी अर्ज करावा लागणार, मग कामानुसार मजूर ठरणार, सरकार मजुरांना पैसे देणार आणि पुढे ते काम पूर्ण होणार. अशारितीनं शेतकऱ्यांच्या शेतातलं काम कधी पूर्ण होणार ते केवळ आणि केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा तत्परतेवर अवलंबून असणार आहे. खरं तर 60 हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडून गेल्यात आणि त्यासाठीचं काम मिशन मोडवर हाती घेणं गरजेचं आहे. तसं न घेतल्यास रब्बी हंगाम या शेतकऱ्यांच्या हातातून जाणार हे नक्की आहे.
आता तिसरं उदाहरण आहे दूधाळ जनावरांच्या मृत्यूच्या मदतीबाबत. 2023 च्या नियमांप्रमाणेच आताही प्रति गाय किंवा म्हैस यांच्या मृत्यूसाठी 37500 रुपयेच मदत दिली जाणार आहे. गाय 1 लाखाची आणि मदत 37500 रुपये असणार आहे. यात आधीची 3 जनावरांपर्यंतची मर्यादा काढून जेवढ्या जनावरांचा मृत्यू झालाय, तेवढ्यांसाठी मदत दिली जाणार आहे. एवढाच काय तो दिलासा आहे.
विहिरींच्या बाबतीत सरकारनं घेतलेला निर्णय मात्र स्वागतार्ह आहे. निकषांत नसलेल्या गोष्टीसाठी म्हणजे विहिरींसाठी सरकारनं 30 हजार रुपये प्रति विहीर भरपाई देण्याचं ठरवलं आहे.
पण मूळात नुकसान भरपाईबाबत सरकारचं जे धोरण आहे त्या धोरणात बदल गरजेचा आहे.
तातडीच्या मदतीला प्राधान्य सांगून तात्पुरत्या मलमपट्टीऐवजी अशी संकटं पुढेही येत राहतील हे डोक्यात ठेवून 2023 च्या नुकसान भरपाईच्या निकषांत बदल करणं गरजेचं आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित नुकसान भरपाई हे सूत्र निश्चित करणं गरजेचं आहे.
